वाशीम - गेल्या अनेक वर्षापासून रिसोड शहरातील शासनाच्या भूखंडावर निवासी अतिक्रमण करुन राहणार्‍या नागरीकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करुन त्यांना पंतप्रधान योजनेचा लाभ देण्याच्या मागणीसाठी दलित पँथर संघटनेने सोमवारी रिसोड नगर परिषदेसमोर महिलांच्या डफडे बजाव आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण साबळे यांच्या नेतृत्वात ८ ऑगष्ट रोजी जिल्हाधिकारी तथा मुख्याधिकारी रिसोड यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, रिसोड नगर परिषद अंतर्गत जिजाऊनगर, माणूसकीनगर, गजानन नगर या भागात शासकीय भूखंडावर निवासी अतिक्रमण करुन येथील नागरीक गेल्या ४० वर्षापासून राहत आहेत. या नगरात दलित, आदिवासी, मुस्लीम, पारधी, तेली, धनगर, गोपाळ, हटकर, ओबीसी व इतर मागास वर्गातील नागरीक राहत असून नगर परिषदेच्या कर विभागात त्यांच्या भूखंडाची नोंद असून भोगवटदार शासन आहे. त्यांच्याकडून घरकर व पाणीकर वसुल करुन त्यांना सुविधा दिल्या जात आहेत. परंतु शासनाच्या सर्वासाठी घरे २०२२ या धोरणामधील जाचक अटीमुळे त्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. आवास योजनेसाठी नझुल महसुली नक्कलेचा पुरावा अनिवार्य असून ही अट शिथील करुन या अतिक्रमण धारकांना आवास योजनेचा लाभ द्यावा. यासाठी संघटनेच्या वतीने सोमवार, १४ ऑगष्ट रोजी महिलांचे डफडे बजाव आंदोलन व १५ ऑगष्ट रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
