वाशिम - शासन मालकीचा भूखंड ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्याची अनाधिकृत विक्री करणे हा गैरव्यवहार आहे. त्यामुळे रिसोड भागातील शिट नं. ४ मधील शासन मालकीचा भूखंड अवैधरित्या विकत घेण्याप्रकरणी कायदेशीर समिती नेमून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी दलित पँथरचे जिल्हाध्यक्ष अरुण साबळे यांनी १९ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देवून केली आहे. तसेच कार्यवाही न झाल्यास २ फेब्रुवारीपासून बेमुदत भूमिगत अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशाराही साबळे यांनी दिला आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, रिसोड भागमधील शेत स.नं. ४४१ हा शासनाचा भूखंड आहे. त्यामधील शिट नं. ४ मधील प्लॉट क्र. १५३९ हा १९७० मध्ये मातंग हरिजन वस्तीगृहाला देण्यात आला होता. या भूखंडालगत दक्षीण दिशेला असलेला शासनाचा भूखंड जवळपास १० ते ११ आर इतका असून तो मागासवर्गीय वस्तीमध्ये आहे. मागासवर्गीय समाजाने या जागी समाजमंदिर बांधुन देण्याची मागणी शासनाला केली होती. परंतु मातंग वस्तीगृहाचे सचिव काशिराम साबळे यांनी वस्तीगृहाचे नावे असलेल्या जागेची नोंद न.प. कर आकारणी विभागातील रजिस्टरमध्ये अवैधरित्या फेर घेवून स्वत:च्या नावाने भुखंड मालक अशी केली आहे. तसेच मुख्याधिकारी यांच्याकडून असेसमेंटची नक्कलही मिळविली आहे. वसतीगृहासाठी राखून ठेवलेला भूखंड काशिराम साबळे यांनी अवैधरित्या विक्री करुन ४० लाख रुपये मिळविले आहेत. याबाबत अरुण साबळे यांनी झालेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार तहसिल कार्यालयात करुन संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु तहसिल प्रशासनाकडून या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तालुका दंडाधिकारी हे सुध्दा या गैरव्यवहारात सामील असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कायदेशीर समिती नेमावी व शासनाचा भूखंड अवैधरित्या विकत घेणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी अरुण साबळे यांनी केली आहे.
