वाशिम, दि. 13 (जिमाका) : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना अर्थात मधमाशापालन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के स्वगुंतवणूक लाभार्थ्याला करावी लागेल. शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी करण्यात येईल. विशेष/छंद प्रशिक्षणाची सुविधा मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची या योजनेच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येईल. या योजनेचे प्रमुख घटक व पात्रता पुढील प्रमाणे. वैयक्तिक मधपाळ करण्यासाठी 5 ते 10 पेटया देण्यात येईल. अर्जदार हा साक्षर असावा, स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य, वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे, केंद्र चालक प्रगतीशील मधपाळ या व्यक्तीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 10 वी पास व वय 21 वर्षापेक्षा जास्त असावे. अशा व्यक्तींच्या नावे किमान किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेत जमीन असावी. लाभार्थ्याकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. केंद्र चालक संस्था असल्यास संस्था ही नोंदणीकृती असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडेतत्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौ. फुट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनासाठी लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा असावी. केंद्र चालकास 25 ते 50 मध पेटया 4200 रुपये प्रमाणे 50 टक्के अनुदानावर घेण्यासाठी 50 टक्के रक्कम खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाला जमा करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधित मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य आहे. मंडळामार्फत मोफत प्रशिक्षण देण्यात येईल. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, दागडिया सदन, तहसिल कार्यालयासमोर, वाशिम येथील दूरध्वनी क्र. 07252-233882, भ्रमणध्वनी क्र. 9889200239/8010428212 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. या योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव कार्यालयात त्वरीत सादर करावे. असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जे.टी. बोथीकर यांनी केले आहे.
