वाशिम - गेल्या वर्षभरापासून देशात धुमाकुळ घालणार्‍या कोरोना या महामारीने सर्वसामान्यांच्या जीवनासह व्यापारउदीम आणि विविध शासकीय कामकाजावर व्यापक कुप्रभाव टाकला आहे. या प्रभावामुळे शासनाच्या अनेक लोककल्याणकारी योजना ठप्प पडल्या असून विविध लोकहितकारी निर्णय घेणे शासनाला कठीण होवून बसले आहे. सप्टेंबर ऑक्टोंेबरपर्यत नष्ट होण्याच्या टप्प्यात असलेल्या या आजाराने दिवाळीनंतर पुन्हा उचल खाल्ली असून देशात वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या लाटेचे भय देशाला सतावत आहे.
कोरोनाच्या या प्रभावामुळे महिला ग्रामसभेच्या मंजुरीविनाच रेशन व केरोसिन परवाने मंजुरीचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला असून यासंदर्भात २७ नोव्हेंबर रोजी अन्न, नागरी, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसभेच्या मंजुरीची अट शिथील करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे या विभागाच्या ६ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार रेशन व केरोसिन दुकाने मंजुर करतांना तपशिलवार कार्यक्रम व कार्यपध्दती ठरून देण्यात आली आहे. त्यामधील मार्गदर्शक सुचनेतील परिच्छेद ४ (ई) नुसार महिला ग्रामसभेच्या मंजुरीच्या अट समाविष्ट आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीमुळे ग्रामविकास विभागाने १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच ग्रामसभेच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदशन करण्याचे अर्ज जिल्हास्तरावरुन शासनाला प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने रेशन व केरोसिन दुकानांचे परवाने मंजुर करतांना त्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामसभेकडे विचारार्थ वा शिफारसीसाठी पाठविण्याची अट ग्रमासभा घेण्याबाबत पुढील आदेश होईपर्यत शिथील करण्याचा निर्णय २७ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयात घेण्यात आला आहे.
