अन्यथा शिष्यवृत्ती व परिक्षा शुल्क रक्कम शासन जमा : महाविद्यालयांच्या कुचराईमुळे २०१७-१८ मधील अनेक विद्यार्थी मॅट्रीकोत्तर व फ्री शिप योजनेपासुन वंचित

अन्यथा शिष्यवृत्ती व परिक्षा शुल्क रक्कम शासन जमा : महाविद्यालयांच्या कुचराईमुळे २०१७-१८ मधील अनेक विद्यार्थी मॅट्रीकोत्तर व फ्री शिप योजनेपासुन वंचित
वाशीम - समाजकल्याण विभागाच्या वारंवार आवाहनानंतरही जिल्हयातील महाविद्यालय व्यवस्थापनाने बँक खात्यांची अचूक माहिती सादर न केल्यामुळे सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील विजाभज, इमाव, विमाप्र व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी परीक्षा (फ्री शिप) योजनेतील शुल्कापासून अद्यापही वंचित आहेत. या गंभीर बाबीची समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांनी दखल घेतली आहे. यासंदर्भात संबंधीत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याचे स्टेटमेंट व महाविद्यालयाचे पत्र त्वरीत या कार्यालयास सादर करावे. अन्यथा ५ मे रोजीच्या परिपत्रकानुसार ही शिष्यवृत्तीची रक्कम शासन खाती जमा करण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची राहील असे आवाहन आयुक्त श्रीमती केदार यांनी आज (दि. १४) केले आहे.
 यासंदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षात विजाभज, इमाव, विमाप्र व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी परीक्षा (फ्री शिप) योजनेंतर्गत वितरण करण्यात आलेल्या काही रक्कमा लाभार्थ्यांचे अचूक खाते क्रमांक उपलब्ध न झाल्याने बँक खाती जमा आहेत, असे दिसून येते. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना सन २०१७-१८ मध्ये या योजनेचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांची बँक स्टेटमेंट व महाविद्यालयाचे पत्र तत्काळ समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांनी सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना केले आहे.
 बँक खाती जमा असलेल्या रकमेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्याची अचूक माहिती सादर करण्याबाबत समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने महाविद्यालयांशी पत्रव्यवहार केला आहे, तसेच वृत्तपत्रातून सुद्धा आवाहन केले आहे. मात्र, महाविद्यालयांकडून लाभार्थ्यांचा बँक तपशील प्राप्त न झाल्यामुळे रक्कम बँकेत जमा आहे. सन २०१७-१८ मध्ये योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती संबंधित महाविद्यालयांनी तत्काळ समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा ही रक्कम ५ मे २०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार शासन खाती जमा करण्यात येईल. विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील, असे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण माया केदार यांनी कळविले आहे.