‘गोंधळी’ सरकारच्या एक ना धड भाराभर चिंध्या : आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर डागली तोफ : मजुरांच्या घरवापसीबाबत तीन वेळा निर्णय फिरविल्याचा आरोप

‘गोंधळी’ सरकारच्या एक ना धड भाराभर चिंध्या : आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर डागली तोफ
मजुरांच्या घरवापसीबाबत तीन वेळा निर्णय फिरविल्याचा आरोप
वाशिम : महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर आरूढ असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार पुरते गोंधळी आहे़  ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ या उक्तीप्रमाणे या सरकारचा कारभार सुरू असून त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसत आहे़ कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर परप्रांतात किंवा महानगरांमध्ये अडकून बसलेल्या मजुरांच्या घरवापसीने या महा तिघाडी सरकारच्या गोंधळी कारभार नागडा पाडला़  शासनाचा प्रशासनाशी़, मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांशी तर मुख्यमंत्र्यांचा व मंत्र्यांचा विधानसभेच्या अध्यक्षांशी समन्वय नाही़  मजुरांच्या घरवापसीमध्ये चारवेळा बदललेल्या निर्णयांनी या नतभ्रष्ट्र सरकारचा चेहरा उघड केल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केला़
 सरकारच्या सावळ्या गोंधळावर प्रहार करताना आ़ पाटणी म्हणाले की, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष ना़ नाना पटोले यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर परप्रांतात किंवा महानगरांमध्ये अडकून बसलेल्या कामगारांच्या घरवापसीसाठी सकारात्मक पाऊल टाकले़  एक प्राधिकरण गठीत करून त्या माध्यमातून या मजुरांना गावी परत आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या़  सर्व आमदारांना मँसेज पाठवून त्यांच्या मतदारसंघातील अडकलेल्या मजुरांची यादी सादर करण्याचे सुचित केले़  विधानसभेचे सचिवालय या बाबत पाठपुरावा करणार होते़  त्यानुसार आपण जिल्ह्यातील मजुरांची सोय व्हावी म्हणून गुगल लिंक निर्माण करून त्यावर मजुरांकडून अर्ज मागविले़  तब्बल १५ हजारांपेक्षाही अधिक अर्ज आम्हाला प्राप्त झाले़  सदर अर्ज आम्ही कव्हरिंग पत्रासह विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केले़ परंतु, एव्हढ्यातच राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी एक परिपत्रक काढून वेगळी भूमिका मांडली़  मजुरांनी एक गट बनवावा, त्याचा एक नेता निवडावा, त्यानंतर सदर नेत्याने संबधितांकडे अर्ज करावे़  सोबत फिटनेस सर्टीफिकेट जोडावे वगैरे वगैरे बाबी मेहतांनी परिपत्रकात नमुद केल्या़ शिवाय त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांऐवजी मजुरांबाबत निर्णय करण्याचे अधिकार पोलीस विभागाला दिल्याचे परिपत्रकात म्हटले़  त्यामुळे मजुर गोंधळले़  
 पुन्हा सरकारचा नविन निर्णय आला़  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत ट्विट केले़  त्यांनी मजुरांना जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करण्याचे सुचविले़  काही जिल्हाधिकार्‍यांनी याकरीता स्वतंत्र लिंक तयार केली़  त्यावर अर्ज मागविले़  बर्‍याच मजुरांनी त्या लिंकवर अर्ज भरले़  पण अशातच पुन्हा सरकारने नवा निर्णय घेत आजवर पोलीस विभागाकडे असलेली कोवीड १९ ही पोलीसांकडे असलेली लिंक जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपविली़  त्यामुळे पुन्हा गोंधळ निर्माण झाला़  जिल्हाधिकार्‍यांनी पुन्हा आवाहन करून जुनी लिंक बंद झाली असून कोवीड १९ या लिंकवर अर्ज करण्याचे सुचविले़  म्हणजे एका विषयात सरकारने तब्बल चारवेळा निर्णय फिरवून घरवापसीची ओढ लागलेल्या मजुरांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे़  त्यामुळे या सरकारमध्ये आपसी समन्वय असल्याचे दिसत नाही़ प्रत्येक मंत्री केवळ मतांच्या राजकारणाचा विचार करत आहेत़ जनतेची कुणालाही पर्वा नाही असा गंभीर आरोप आमदार पाटणी यांनी यावेळी केला़
सरकारी खर्चाने मजुरांना परत आणा !
  गत दिड महिन्यांपासून मजुरांच्या हाताला काम नाही़ त्यामुळे त्यांची हालत खस्ता झालेली आहे़  अशातच आता त्यांना घराकडे परतीची ओढ लागली आहे़  शासनाने काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मजुरांना घराकडे येण्याची परवानगी दिली खरी, मात्र त्यात काही मेख मारून ठेवली आहे़  सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमामुळे आता एका बसमध्ये २० लोक, ९ प्रवाशांची क्षमता असलेल्या गाडीत ४ तर कारमध्ये केवळ दोनच लोकांना प्रवास करता येतो़  त्यामुळे या मजुरांनी कुठल्याही वाहनांमधून प्रवास करून येतो म्हटले तर त्यांचा प्रत्येकी किमान पाच हजारांपेक्षाही अधिक खर्च होईल़  हा खर्च मजुरांना पेलविणारा नसल्यामुळे सरकारी खर्चाने मजुरांना घरापर्यंत आणून सोडावे अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केल्याचे पाटणी यांनी सांगीतले़
परप्रांतीयांसाठी वेगळे नियम मग राज्यातील मजुरांचीच उपेक्षा का?
  परप्रांतीय मजुरांना परत जाण्यासाठी परवानगी देणार्‍या सरकारने राज्यातील मजुरांशी दुजाभावाचे धोरण स्विकारले आहे़  एमएमआरडीए व पीएमआरडीए या शहरी विभागातील मजुरांना घरवापसीची परवानगी देण्यात येणार नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे़  त्यामुळे हा या मजुरांवर अन्यायच असून याचा भविष्यातील औद्योगिकतेवर परिणाम जाणवणार असल्याची शक्यता आमदार पाटणी यांनी यावेळी बोलून दाखविली़
उसतोड कामगारांना का सोडले?
 राज्यातील बहुंतांश कारखान्यांचे संचालक सद्या सरकारमध्ये बसलेले आहेत़  त्यामुळे ते त्यांच्या हिताचे धोरणं करून घेत असले तरी, त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे़  गत आठवड्यात उसतोडणी कामगारांना सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता़ साखर कारखान्यांच्या प्रशासनाने सोशल डिस्टंन्सिंगला धाब्यावर बसवत एका ट्रकमध्ये शेकडो मजुर भरून त्यांना घरी आणून सोडले़ आणि आता पुणे, मुंंबई सारखे महानगरे व गुजरात सारख्या राज्यातून मजुरांना घरवापसीची परवानगी न देण्याची भूमिका मजुरांवर अन्यायकारक असल्याचेही पाटणी यावेळी म्हणाले़