लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार विशेष बाब म्हणून मातंग समाजाला विशेष सुविधा द्या : अ.भा. मातंग संघाचे विदर्भ अध्यक्ष संजय वैरागडे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार विशेष बाब म्हणून मातंग समाजाला विशेष सुविधा द्या
अ.भा. मातंग संघाचे विदर्भ अध्यक्ष संजय वैरागडे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
वाशीम - लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारसीनुसार कोरोना संकाटातुन वाचविण्यसाठी मातंग समाजाला विशेष सुविधांसह समाजातील विविध घटकांना ५ हजार रुपये महिना आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी अखिल भारतीय मातंग संघाच्या वतीने आज, ६ मे रोजी करण्यात आली. संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष संजय वैरागडे यांनी या संदर्भातील आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे व सामाजीक न्यायमंत्री ना. धनंजय मुुंडे यांना पाठविले.
 दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, जगभरात कोरोना विषाणुने थैमान मांडले असतांना मातंग समाज हा मुख्य प्रवाहापासुन कोसो दुर असल्यामुळे समाजातील दुर्बल, दारीद्रय रेषखालील व बिकट परीस्थीतीत जिवन जगत असलेल्या समाजबांधवांना जीवन जगणे कठीण झालेले आहे. अनु. जातीतील ५९ जातीपैकी मातंग समाजाची आर्थीक, सामाजिक, राजकिय परीस्थीती अत्यंत बिकट असुन या दुर्बल समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता व खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्याय मिळवुन देण्याकरीता क्रांतीसम्राट बाबासाहेब गोपले यांनी आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यत संघर्ष केला. आयोगाची स्थापना करण्यास शासनाला भाग पाडले. साठे महामंडळ ही गोपले साहेबांची देण आहे. आज रोजी करोना प्रादुर्भावामुळे मातंग समाजाची ढासळलेली स्थिती पाहुन महाराष्ट्र शासनाने मातंग समाजाच्या समस्या सोडविण्याकरीता महाक्रांतीविर लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार विशेष बाब म्हणुन मातंग समाजातील बॅन्ड कलावंताना, गायक कलावंताना भरीव मदत दयावी. फडे, टोपले, अन्य व्यवसाय करणारे, रोजमजुर, शेतमजुरी करणारे अल्पभुधारक व लघु उद्योग करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला कोरोना संकटामध्ये जीवन जगण्याकरीता आर्थीक मदत म्हणून दरमहा ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य तातडीने प्रत्येकी व्यक्तीला दयावे. तसेच रोजगार, भुमिहीनांना शेती, उच्च प्रशिक्षणास सहाय, मनपा, नप व ग्रापं चे व्यापारी गाळे विनामुल्य मिळावे. जेणेकरून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढुन त्यांना सन्मानाने आपले जीवन जगता येईल व सामाजिक न्याय या संकल्पनेची अंमलबजावणी होईल. सदर मागण्यांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेवून तरी निवेदनाची गांभीयाने दखल घेवुन महाराष्ट्रातील तमाम मातंग समाज बांधवांना न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.