सिकलसेल सारख्या दुर्धर आजारग्रस्त व्यक्तींंचा समावेश दिव्यांग निधी योजनेत करा : सामाजीक कार्यकर्ते प्रविण पट्टेबहादुर यांचे जिल्हा प्रशासन व जि.प. प्रशासनाला निवेदन

सिकलसेल सारख्या दुर्धर आजारग्रस्त व्यक्तींंचा समावेश दिव्यांग निधी योजनेत करा
सामाजीक कार्यकर्ते प्रविण पट्टेबहादुर यांचे जिल्हा प्रशासन व जि.प. प्रशासनाला निवेदन
वाशीम - सिकलसेल (थॅलेसिमिया) सारख्या दुर्धर आजाराला दिव्यांग श्रेणीत समावेश करुन अशा व्यक्तींना दिव्यांग निधीतून अर्थसहाय्य देण्याची मागणी केकतउमरा येथील सामाजीक कार्यकर्ते प्रविण पट्टेबहादूर यांनी केली असून ४ एप्रिल रोजी यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहे.
 या निवेदनात पट्टेबहादूर यांनी नमूद केले आहे की, दिव्यांग व्यक्तीला तहसिलमार्फत असलेल्या संजय गांधी अपंग वृद्धापकाळ योजना यामधून दरमहा मानधन मिळते. तसेच सिकलसेल (थँलेसिमिया) हा दुर्धर आजार असलेल्या व्यक्तीला देखील त्याच विभागाचे सद्या मानधन मिळते. म्हणजे दोघांचीही स्थिती एकच आहे. मग दिव्यांग व्यक्तीला अर्थसहाय्य पुरवठा करण्यासाठी त्यांचेकडून अर्ज मागविले आहे. मात्र सिकलसेल (दुर्धर आजारग्रस्त) व्यक्तींना या अर्थसहाय्यातुन वगळले आहे. ही बाब या सिकलसेलग्रस्त रुग्णासाठी अन्यायकारक आहे. या गंभीर अशा बाबीची शासनाने, प्रशासनाने दखल घेऊन सिकलसेल ग्रस्त व्यक्तींनाा देखील दिव्यांग किंवा एखाद्या त्यांच्या योजनेत समाविष्ट करून संकटसमयी काळात मदत करावी.
 २४ मार्चपासून राज्यासह संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूचे संकट गहीरे होत आहे. संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी, अधिकारी यांना देखील कार्यालयात जाण्यास मनाई आहे. संचारबंदी काळात दिव्यांग व्यक्ती घराबाहेर पडू शकत नाही. त्यांच्या हाताला काम नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने दिव्यांग व्यक्तीला मदतीचा हात म्हणून जिवनावश्यक वस्तूची किट तसेच अन्नधान्य, आरोग्य विषयक किट जसे सॅनिटायझर, मास्क, डेटॉल इत्यादी वस्तू पुरविणे बाबत दिव्यांग कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्तीचे अर्ज मागविले आहेत. ही बाब चांगली आहे. मात्र शासनाने जिवघेणा असा आजार असलेला सिकलसेल (थँलिसीमिया) या दुर्धर आजाराला देखील यामध्ये समाविष्ट करून त्या आजाराशी झुंज देणार्‍या रुग्णांचा विचार करून या संकटसमयी काळात अर्थसहाय्य तथा जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची मागणी प्रविण पट्टेबहादुर प्रशासनाला पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.