दिव्यांगांना जि.प.कडून आर्थिक सहाय्य मिळणार : १९ लाख २० हजार दिव्यांग कल्याण निधीची तरतुद : पं. स. स्तरावर अर्ज करा : ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्च करण्याचे ग्रा.पं. ला निर्देश

दिव्यांगांना जि.प.कडून आर्थिक सहाय्य मिळणार : १९ लाख २० हजार दिव्यांग कल्याण निधीची तरतुद : पं. स. स्तरावर अर्ज करा : ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्च करण्याचे ग्रा.पं. ला निर्देश
वाशीम - जिल्हा परिषद वाशीमकडून लॉकडाऊन काळात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कल्याण निधी मध्ये शिल्लक असलेला रु. १९.२० लाख निधी दिव्यांग व्यक्तींना जिवनावश्यक वस्तु खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के वैयक्तिक व ५० टक्के सामुहिक पातळीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. याकरीता लाभार्थ्यांनी आपआपल्या तालुक्यातील पंचायत समिती स्तरावर अर्ज करण्याचे आवाहन जि.प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे आणि समाज कल्याण सभापती वनिता सिध्दार्थ देवरे यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ग्राम पंचायतींनी ५ टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींना जिवनावश्यक वस्तुकरीता खर्च करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हयातील ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
 लॉकडाऊन काळात ग्रामिण भागात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद मार्फत विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. यासाठी जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे, सर्व सभापती आणि जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  हे परिश्रम घेत आहेत. नुकताच जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातुन कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रु. २६ लाखाची तरतुद करण्यात आली आहे. प्रति सर्कल ५० हजार याप्रमाणे ५२ सर्कल करीता एकुण रु. २६ लाख रुपयाचा निधी वितरीत करण्यात आला आणि आता दिव्यांग व्यक्तींना जिवनावश्यक वस्तुकरीता रु. १९.२० लाखाच्या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
आशा-अंगणवाडी सेविका व ग्रा.प. कर्मचारी यांना ३४ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरीत
 ग्राम स्तरावर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत ग्राम पंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनिस, आशा वर्कर आणि केंद्रचालक अशा एकुण  ३४८९ कर्मचार्‍यांना प्रत्येकी रु १००० प्रमाणे जि. प.च्या वतीने रु ३४ लाख ६८ हजार रु. प्रोत्साहन भत्ता वितरीत करण्यात आला आहे.  यामध्ये वाशिम तालुक्यासाठी ४०५०००, रिसोड  ५७२०००, मालेगाव ६०५०००, मंगरुळपीर ६७९०००, मानोरा ६१४००० व कारंजा तालुक्यासाठी रुपये ५९३००० असा एकुण रु. ३४६८००० तालुकानिहाय प्रोत्साहन भत्ता वितरीत करण्यात आला आहे.