विविध बँका, फायनान्स कंपन्या आणि बचत गटाच्या मासिक हप्त्याची मुदत एका महिन्यासाठी वाढवून द्यावी किंवा शिथील करावी

विविध बँका, फायनान्स कंपन्या आणि बचत गटाच्या मासिक हप्त्याची मुदत एका महिन्यासाठी वाढवून द्यावी किंवा शिथील करावी
बंद काळात नागरीकांवर बाऊंन्सिग चार्जेंस लागण्याची शक्यता
शासनाने संबंधीतांना तातडीने निर्देश देण्याची जनतेतून मागणी
वाशीम - करोना संकट निवारणासाठी जगात सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ची परिस्थिती असतांना महाराष्ट्रात ३१ मार्च पर्यत बंदच्या पार्श्‍वभूमिवर नागरीकांनी घेतलेल्या कर्जापोटी पुढील एप्रिल महिन्यात भराव्या लागणार्‍या विविध बँका, फायनान्स कंपन्या आणि बचत गटाच्या मासिक हप्त्याची (ईएमआय) मुदत शिथील करणे किंवा एका महिन्यासाठी वाढवून देण्याची मागणी नागरीकांमधून केली जात आहे. बंद काळात नागरीकांचे कामधंदे ठप्प पडले असून कमाईचे सर्व मार्ग खुंटले असल्याने १ एप्रिल पासून सुरु होणारे हप्ते न भरल्या गेल्यास दंडचा (बाऊंन्सिग चार्जेंस) फटका नागरीकांना बसु शकतो. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेवून शासनाने हप्त्याची मुदत शिथील करणे किंवा एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाहीसाठी सर्वसंबंधीतांना आवश्यक ते निर्देश देण्याची मागणी नागरीकांमधून होत आहे.
  कोरोना विषाणूचा प्रकोप कमी व्हावा यासाठी शासनाकडून हरतर्‍हेचे प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून २० मार्च ते ३१ मार्चपर्यत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद ठेवण्यासह नागरीकांनी आपापल्या घरामध्येच राहण्याचे निर्देश शासनाने दिले असून याची कठोर अंमलबजावणी पोलीस प्रशासनाकडून केली जात आहे. अशा परिस्थितीत उद्भवणार्‍या विविध आर्थिक संकटाचा सामना विविध क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, लहानमोठे दुकानदार, भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, फळविक्रेते आदींना करावा लागणार असून या बंदकाळात या सर्वाचे आर्थीक गणीत पार कोलमडणार आहे. तसेच ३१ मार्चपर्यत कोरोना विषाणूचा प्रकोप कमी झाला नाही तर पुढील काळातही सरकारकडून सर्व सार्वजनिक व्यवहार बंद ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत विविध आर्थिक कारणांसाठी विविध फायनान्स कंपन्या, शासकीय बँका, सहकारी बँका, विविध खाजगी व सरकारी बचत गटांचे नागरीकांनी घेतलेल्या कर्जापोटी पुढील १ एप्रिलपासून सुरु होणारे हप्ते (ईएमआय) नागरीक भरु शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर विनाकारण दंडाचा बोझा (चेक बाऊंन्सिंग चार्जेस) पडू शकतो. असे जर झाले तर याचा फायदा फायनान्स कंपन्या आणि बँकांनाच होणार असून नागरीकांचा क्रेडीट स्कोर कमी होवू शकतो. चेक बाऊंसिंगमुळे अशांचा क्रेडीट स्कोर कमी झाल्यास पुढील काळात फायनान्स कंपन्या व बँका अशांना नवीन कर्ज देण्यास नकार देवू शकतात. याबाबीची शासनाने गंभीरपणे दखल घेवून संबंधीत सर्व फायनान्स कंपन्या, शासकीय व खाजगी बँका, सहकारी पतसंस्था, बचतगट आदींच्या हप्त्याची मुदत एप्रिल महिन्यासाठी शिथील करुन पुढे ढकलण्यासंदर्भात सर्वसंबंधीतांना निर्देश देण्याची मागणी नागरीकांमधून केली जात आहे.