वाहतूक भत्ता देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांसाठी पाचवी व आठवीचे वर्ग द्या

वाहतूक भत्ता देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांसाठी पाचवी व आठवीचे वर्ग द्या 

पुरोगामी शिक्षक संघटनेची शासनाकडे मागणी : तहसिलदारांना निवेदन

जनमाध्यम न्युज मिडीया
कारंजा :1 मार्च - केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा , 2009 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेला बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम , 2011 नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाने दिनांक 20 / 02 / 2020 रोजी विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा अनुज्ञेय करण्या करीता बलस्थाने घोषीत करणे बाबतचा शासन निर्णय केला आहे. 
       305 शाळांपैकी बहुतांश शाळा डोंगराळ भागातील असल्याने तेथे रस्ते व वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसेल तर वाहतुक भत्ता जरी दिला तर ते बालक त्या शाळेपर्यंत पोहचणार कसे ? आणि जेथे रस्ते व वाहतुक सुविधा उपलब्ध आहे तेथे प्रवास करणार्‍या बालकांच्या व मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होणार असल्याने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 20 / 02 / 2020 चा शासन निर्णय रद्द करावा, केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा , 2009 ची प्रभावी अंमलबजावनी करून प्रकरण 3 मधील कलम 6 च्या तरतुदीनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी इयत्ता 5 वी व 8 वी चे वर्ग जोडावेत, सर्वच शाळांना पटानुसार 100 टक्के शिक्षक उपलब्ध करुन द्यावेत , आणि 20 पटा पेक्षा कमी पट असलेली कोणतीही शाळा बंद करु नयेत अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे.  कारंजा येथे हे निवेदन  नायब तहसिलदार यांनी  स्विकारले.
 निवेदनातील  मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण झाल्या नाहीत तर केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा , 2009 मधील तरतुदींचे उल्लंघन होईल आणि सदर उल्लंघन विरोधात संघटना उच्च न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा  संघटनेने  निवेदनातून दिला आहे.
 निवेदनात  म्हंटले की,महाराष्ट्र शासनाने 11 आक्टोबर 2011 रोजी तयार केलेल्या आर . टी . ई . नियमापेक्षा केंद्र शासनाचा 2009 चा आर . टी . ई . अ‍ॅक्ट श्रेष्ठ असून केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा , 2009 चा अधिनियम क्रमांक 35 च्या प्रकरण 3 मधील कलम 6 नुसार ज्या वस्तीवर शाळा नसेल तेथे किंवा नजीकच्या क्षेत्रात शाळा स्थापन करण्याची जबाबदारी शासन व स्थानीक प्राधिकरणाची राहील अशी तरतुद आहे . तसेच प्रकरण 2 मधील कलम 3 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण ( 1 ली ते 8 वी ) पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क असेल अशी तरतुद असून त्यामध्ये कोठेही अंतराची अट अथवा पटाची अट याचा उल्लेख आलेला नाही . आणि अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये शिक्षक संख्या निर्धारीत करताना 60 पटापर्यंत 2 शिक्षक अशी तरतुद असल्याने त्याचा अर्थ 1 ते 60 पटापर्यंत 2 शिक्षक असा अभिप्रेत आहे .
  त्यामुळे केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 , व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेला बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम , 2011 यामध्ये बरीच तफावत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे . तेंव्हा केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा , 2009 ची प्रभावी अंमलबजावनी करावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
 निवेदन देताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष इरफान मिर्झा, प्रदिप गावंडे , दिपकराव चोधरी, प्रशांत बिजवे ,अरुण बाकल, प्रदिप वनारसे,मोतीराम नगरे,प्रविन रायबागकर, भाऊराव शिंदे,विनोद अंबुरे,  नरेश देशमुख, भाष्कर ढोरे,संभाजी पाटिल, ज्ञानेश्वर वाहने ,रमेश दहातोंडे, वसंतराव काळे, गजानन निंबेकर,संध्या कुळकर्णी, संध्या अढाऊ,माधुरी सवने, छाया रिठे, शिल्पा चौधरी,लिना अहेर, प्रवेशा वाघमारे, निशा खुमकर, प्रज्ञा वाळली,  सुनिल गोरटे, गणेश शंकरपुरे,गजानन वाघ, अनिल ठाकरे,अनुप डहाके, राजेंद्र सोमनाथे, कपिल गाढवे, विठ्ठल म्हातारमारे,दिग्रसकर सर, गणेश माल्टे, किशोर वानखडे,किरण राठोड, अजय रवणे,गजानन झंझाट, प्रमोद नाखले, विलास बोंडे,अजय चव्हाण, प्रमोद मुक्केमवार, भाष्कर टोंम्पे,श्याम येवले, दिनकर तांबडे,गजेंद्र निमके, मिलिंद काळे, किशोर खराटे, संजय दुबलगुंडे, राजकुमार घोडेस्वार, गजानन ठाकरे, देविदास बाकल,श्रीकांत देशपांडे  प्रविण मोरशे,छंदक आठवले, हसन पप्पुवाले, रऊप शहा, निवास राठोड,ईसाक कुरेशी, निलेश तळेकर, राजेश बोरगडे,राहुल पापडे, दत्ता भड, मोबिन शेख,सिराज शेख, सुनिल पैजनवार, निलेश सुरस्कार, राजु हेंबाडे,प्रिती सावळकर, शंकर धनकर, विष्णु अंबुरे, अमोल दहातोंडे,संतोष बांडे, रमेश नगरे,अनंता धोटे,जयश्री कथले, पल्लवी राउत, निरुपमा बंड, आमित रिठे, चिल्लोरकर मॅडम, माहुरे मॅडम, हळदे मॅडम, तोडकर मॅडम,काटे मॅडम,गुळकरी मॅडम आदी उपस्थित होते.