कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 2 : कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावरील पात्र ठरलेल्या शाळांना आता 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून उर्वरित अनुदानही या पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.पवार बोलत होते.
शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांमधील ‘कायमस्वरुपी’ शब्द वगळून या शाळांना अनुदानावर आणण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला. उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसंदर्भातही फेब्रुवारी 2014 मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. या शाळांना पुढचे 20 टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे असून त्यांच्या मान्यतेनंतर तातडीने हे अनुदान शाळांना दिले जाईल. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 145 कोटी रुपयांची तरतूदही मान्य करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी सांगितले.